पोखरा:  जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीले शुक्रबार सूचना जारी गर्दै भन्यो ‘अवैध रुपमा रहेका हातहतियार खरखजना माघ १५ गते भित्र नजिकैको प्रहरी कार्यालय वा प्रहरी इकाइमा बुझाउनु ।’

तर, आइतबारसम्म कसैलेपनि बुझाएका छैनन् । त्यसोत बुझाउने समय अझै दुईहप्ता बाँकी छ । 

आसन्न फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनलाई लक्षित गरी अवैध रुपमा राखिएका हातहतियार बुझाउन सूचित गरिएको हो ।

‘आसन्न फागुन २१ गते सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणा गरिसकेको छ यस निर्वाचनलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष, भयरहित र विश्वसनीय वातावरणमा सम्पन्न गराउनका लागि कास्की क्षेत्र भित्र अवैध रुपमा राखिएका हातहतियार माघ १५ भित्र बुझाउन सूचना जारी गरेका हौं ।’ जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा सूचना अधिकारी शिव लम्सालले भने । 

लम्सालका अनुसार प्रशासनको तथ्याङ्कमा १ हजार ४ सय बढी इजाजत प्राप्त हातहतियार छन् ।

गत भदौं २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनको क्रममा प्रशासन जलेसँगै सबै तथ्याङ् जलेर नष्ट भएको उनले बताए । 

‘कास्कीमा इजाजत प्राप्त हातहतियार १ हजार ४ सय बढी नै छन् । यकिन तथ्याङ्क संघीय मन्त्रालयबाट माग्दै छौ । आएपछि कति इजाजत प्राप्त छन् भन्ने यकिन तथ्याङ्क दिन सकिन्छ, प्रवक्ता लम्सालले भने, ‘दुई÷दुई वर्षमा ति हातहतियारको नवीकरण हुन्छ ।’

प्रवक्ता लम्सालका अनुसार हतियारको प्रकृति हेरेर शुल्क निर्धारण हुन्छ । उनले न्यूनतम ३ हजार शुल्क लाग्ने बताउदै भने ‘हतियार कस्तो र कुन प्रकृतिको छ त्यो हेरेर नवीकरण शुल्क लाग्छ ।’ 

उनले गत भदौं २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनपनि सबै सेवा सुचारु भएपनि हतियार नवीकरण गर्ने सेवा सुचारु हुन नसकेको बताए ।

‘कार्यालयबाट सबै प्रकारका सेवाहरु पुनः सुरु भइसेको छ । यही हातहतियार नवीकरण गर्ने सेवा मात्रै सुचारु हुन सकेको छैन । सबै तथ्याङ्क जलेकाले माथी मन्त्रालयबाट डेटा मगाउँदै छौ, आउने क्रम पनि छ । त्यसपछि यो सेवा पनि यथाशिघ्र सुरु हुन्छ ।’

तोकिएको समयमा अवैध हातहतियार खरखजना नबुझाएमा प्रचलित कानून बमोजिम कारवाही गर्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीले जनाएको छ ।